नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2021: MGNREGA कार्ड राज्यवार सूची, डाउनलोड जॉब कार्ड (nrega.nic.in)July 28, 2021 by Admin

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नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत जारी की गई है। आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं। ये NREGA Job Card हर साल ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसे मनरेगा (MNREGA) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना में हर साल कुछ नए नाम जोड़े जाते हैं और मापदंड पूरा न करने पर कुछ नामों को सूची से हटा दिया जाता है, इस लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस लिस्ट में नाम शामिल होना बहुत आवश्यक है।

NREGA Job Card List 2021

आप अपने प्रांत / गाँव में अपने क्षेत्र के सभी लोगों की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदकों को हर साल जॉब कार्ड जारी किए जाते हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को NREGA Job Card जारी किया जाता है जिसने मनरेगा के तहत नरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन किया है और पात्रता और पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। हर साल, गाँव और शहर के नए लोगों को NREGA Job Card के तहत जारी किया जाता है और पात्रता मानदंड पूरा नहीं होने की स्थिति में कुछ नाम हटा दिए जाते हैं। जिन लोगों के नाम सूची में दिखाई देंगे, वे ही आगामी वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत काम कर सकेंगे।

  • यदि आपका नाम नयी अपडेटेड NREGA Job Card List 2021 में दिखाई देता है तो आप नरेगा जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत पिछले दस वर्षों 2010-11 से 2021 के लिए नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट की जांच कर सकते हैं।
  • यह सूची सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपलब्ध है। यहां हम आपको नरेगा जॉब कार्ड सूची डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, इसलिए आप इस लेख को पूरी तरह से पढ़ें।

आयुष्मान भारत योजना के तहत श्रमिकों को प्रदान किया जाएगा लाभ

हम सभी जानते है की नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्र सरकार के माध्यम से महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतगर्त शुरू की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना को आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब परिवारों को जॉब कार्ड के लिए शुरू किया है इस योजना कहत नागरिको जॉब कार्ड प्रदान किये जाते है जिसकी सहयता से नागरिको को काफी मदद मिलती है और यह कार्ड मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही अब सरकार के माध्यम से अब श्रम संसाधन विभाग में पंजीकरण मजदूरों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। हम सभी जानते है इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इस योजना की शुआरत हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने गरीब नागरिको को सहायता देने के लिए शुरू की थी। यह योजना हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है और इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लोगो को सालाना ₹500000 तक का स्वास्थ्य बीमा है। अब मनरेगा जॉब कार्ड के द्वारा मजदूरों को इस योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। 

  • आयुष्मान योजना के तहत अब सभी निर्माण श्रमिकों को भी सालाना ₹500000 तक का हेल्थ बिमा की सहायता दी जाएगी, जिसकी जानकारी जिले कार्यक्रम समन्वयक कुमार प्रियरंजन के माध्यम से दी गई है।
  • यह कार्ड योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में बनवाया जा सकता है। इस योजना के सभी लाभार्थी सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • केंद्र सरकार के माध्यम से यह कहा जा रहा है की आयुष्मान योजना तहत लाभ लेने के लिए अब मजदूरों को कार्ड बनवाना होगा, जिसके लिए सरकार कार्ड बनवाने की व्यवस्था भी आसान करेगी, और कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों के पास लेबर कार्ड एवं आधार कार्ड होना चाहिए।

मनरेगा योजना का बजट दोगुना किया गया

उत्तर प्रदेश सरकार ने, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत, बजट को दोगुना करने का निर्णय लिया है, ताकि गांव के अधिक से अधिक लोग रोजगार से जुड़ सकें। योजना के बजट को दोगुना करने वाला उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बन गया। पहले नरेगा योजना का बजट 8500 करोड़ रुपये था, जो अब 15 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब अधिक से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत काम मिलेगा। पिछले साल, उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार प्रदान किया। जिसमे लगभग 85 लाख परिवारों के 1 करोड़ 4 लाख 70 हजार से अधिक मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2019-20 में, 53.15 लाख परिवारों को रोजगार मिला, जिसकी तुलना में इस वर्ष लगभग 32 लाख परिवार बढ़े हैं।

  • उत्तर प्रदेश सरकार 100 दिनों तक काम करने वाले 20 लाख से अधिक मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकरण करेगी।
  • इन पंजीकृत परिवारों के  मजदूरों के लिए सरकार द्वारा संचालित 17 योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। जो 2 मिलियन श्रमिकों के जीवन को बदल देगा।
  • पंजीकरण के बाद, श्रमिक विशेष छात्र पुरस्कार योजना, शिशु हित लाभ योजना, कन्या विवाह योजना, आवास सहायता योजना, भोजन सहायता योजना आदि जैसे श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कुछ विशेष योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।

मनरेगा में 46 हजार नए मजदूर प्राप्त कर सकेंगे रोजगार

हम सभी जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा देश के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए हर रोज़ नई – नई कोशिश कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मनरेगा योजना के तहत एक नई घोषणा की है, इस घोषणा के अंतगर्त, योगी सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले मनरेगा के तहत 46 हजार नए कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से 25 हजार महिलाओं को इन 46 हजार में से रोजगार में आवेदन करने का मौका मिलेगा और 25 हजार महिलाओं को मेट का काम मिलेगा। मेट के काम में, महिलाओं को मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति और काम की जानकारी बतानी होगी और योगी सरकार ने कहा है की मेट के अंतगर्त काम करने वाली महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हर महीने 7200 रुपये मिलेंगे और  21 हजार रुपए हर महीने रोजगार सेवकों और 6 हजार रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी।

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